By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 20, 2016
केन्द्र ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभाजित करके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का नया मंत्रालय सृजित किया है। इसका उद्देश्य आधार, इंटरनेट प्रचार एवं अन्य संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना है। फैसले के अनुसार, अब दो मंत्रालय होंगे, पहला संचार मंत्रालय एवं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अलावा, संचार मंत्रालय में दो विभाग दूरसंचार विभाग एवं डाक विभाग होंगे। नये इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग होगा।
कैबिनेट सचिवालय द्वारा हाल में जारी आदेश में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संबंध में भारत सरकार (कामकाज आवंटन) नियम 1961 में बदलाव को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौाद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को आधार संख्या जारी करने संबंधी प्राधिकरण यूआईडीएआई से जुड़े सभी मामलों से निपटेगा। नया मंत्रालय इंटरनेट प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं और ‘नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर’ (एनआईसी) सहित अन्य मामलों से भी निपटेगा।