धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के बालाकोट के एक आतंकी शिविर पर भारतीय वायुसेना के हमले का राजनीतिकरण कर रहे हैं जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर संयम बरत रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल करार को लेकर मोदी पर अपना हमला जारी रखा और कहा कि राफेल की खरीद में देरी के लिए खुद मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने पर कांग्रेस कर्तव्य पालन के दौरान जान गंवाने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों को शहीद का दर्जा देगी। बीते 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के एक काफिले पर हुए फिदायीं हमले में इस अर्धसैनिक बल के 40 जवान मारे गए थे। इस हमले के बाद वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकी शिविर पर हमला किया था।
राहुल ने चंबी में जनसभा में कहा, ‘‘जब हमारी वायुसेना ने हवाई हमले किए तो हमने उनका पूरा साथ दिया और कांग्रेस के लोगों ने सात-आठ दिनों तक उनके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन पीएम ने इस पर खुद ही राजनीति शुरू कर दी।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की तरफ भी इशारा किया कि यदि राफेल विमान आ गए होते तो पाकिस्तान से हालिया टकराव के दौरान भारत के लिए नतीजे बेहतर होते। राहुल ने दावा किया कि मोदी सरकार की ओर से राफेल की खरीद के लिए किए गए नए करार के कारण इन विमानों की आपूर्ति में देरी हुई। उन्होंने कहा कि इस करार का मकसद उद्योगपति अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाना था। सरकार ने इस आरोप को नकारा है।
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पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान तिलक राज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहुल ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को देश के लिए जान देने वाले थलसेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों की तरह शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यदि हम सत्ता में आएंगे तो सीआरपीएफ, बीएसएफ एवं अन्य अर्धसैनिक बलों के उन जवानों को शहीद का दर्जा देंगे जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं।’’ साल 2016 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल की हिमाचल प्रदेश में यह पहली जनसभा थी। आज हुई रैली को ‘‘परिवर्तन रैली’’ का नाम दिया गया था। राहुल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), नोटबंदी, रोजगार और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दों पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी से बड़े कारोबारियों को तो फायदा हुआ, लेकिन छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को खासा नुकसान उठाना पड़ा।