By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 21, 2020
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मौके पर एच1बी वीजा के मुद्दे का समाधान और भारत से वापस लिए गए ‘सामान्य तरजीही व्यवस्था’ (जीएसपी) के दर्जे को फिर से बहाल कराना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार को यह स्वीकारना चाहिए कि अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम ‘नमस्ते ट्रंप’ का पूरा इंतजाम उसकी तरफ से किया जा रहा है।शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा, आर्थिक, परमाणु ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए अहम इस यात्रा के जो भी नतीजों हों, वह दिखने चाहिए ताकि हम कह सकें कि भारत के लिहाज से यह दौरा महत्वपूर्ण रहा है।’’उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका ने भारत के लिए ‘जनरल सिस्टम ऑर प्रेफरेंसेज’ (जीएसपी) खत्म कर दिया। इससे हमारे कई उत्पादों को अमेरिका के बाजार में जो अवसर मिलता था वह खत्म हो गया। अमेरिका ने भारत को विकसित राष्ट्र घोषित कर दिया जिससे भारत उन देशों की पंक्ति में शामिल हो गया जिनके खिलाफ अमेरिका व्यापार पर प्रतिकूल कदम उठा सकता है।’’
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कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘आर्थिक क्षेत्र में सहयोग और व्यापार का वातावरण अनुकूल नहीं है। हम समझते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ खरीददारी का नहीं हो सकता। राष्ट्र की संप्रभुता, आत्म सम्मान और राष्ट्रहित को ध्यान में रखा जाए। गंभीरता और गहराई होनी चाहिए। यह दौरा सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित नहीं होना चाहिए।’’शर्मा ने कहा, ‘‘ट्रंप ने कहा है कि अहमदाबाद में 50 से 70 लाख लोग उनके स्वागत के लिए होंगे। जब मोदी और ट्रंप में इतने अच्छे रिश्ते हैं तो कुछ मुद्दों का समाधान होना चाहिए। एच1बी वीजा के मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। अमेरिका में हमारे जो पेशवेर लोग काम करते हैं उनके सामाजिक सुरक्षा अंशदान को वापस किया जाए और जीएसपी को बहाल कराया जाए।’’‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए शर्मा ने कहा, ‘‘सरकार की तरफ यह दावा किया गया कि जो इंतजाम हो रहा है वह एक ‘नागरिक अभिनंदन समिति’ की तरफ से हो रहा है। यह समिति कौन है? यह कब बनी? इसका पंजीकरण कब हुआ और इसके पास इतना पैसा कहां से आया?’’उन्होंने कहा, ‘‘वास्तविकता यह है कि सरकार का पैसा लग रहा है। हमें इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि पूरा प्रबंध उसकी तरफ से हो रहा है।’’