By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 11, 2026
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बुधवार को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया। एजेंसी ने कहा कि व्यापक आर्थिक गतिविधियों में तेजी और ऊर्जा आपूर्ति के झटकों को झेलने की भारत की क्षमता को देखते हुए वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया गया है। मूडीज रेटिंग्स ने अपनी वैश्विक व्यापक परिदृश्य 2027-28 रिपोर्ट में कहा कि निकट अवधि में आर्थिक वृद्धि के समक्ष जोखिम बने हुए हैं।
घरेलू खपत बढ़ते और व्यापक होते महंगाई के दबाव के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दो से छह प्रतिशत के लक्षित दायरे के ऊपरी स्तर के करीब है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी और अल नीनो की मजबूत होती परिस्थितियों से कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है।
मूडीज ने कहा, ‘‘मजबूत खपत, निवेश की बेहतर होती स्थिति और मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद से भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में करीब सात प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने की स्थिति में दिख रही है।’’ एजेंसी का पिछला अनुमान 6.5 प्रतिशत वृद्धि का था। उसने कहा कि निजी निवेश में लगातार तेजी से विनिर्माण, रोजगार और उत्पादकता को उल्लेखनीय बढ़ावा मिल सकता है, जिससे आर्थिक वृद्धि उसकी आधारभूत अनुमान दर से भी अधिक हो सकती है। हालांकि, एजेंसी ने आगाह किया कि आरबीआई की ओर से ब्याज दरें और बढ़ाए जाने की संभावना के बीच सख्त मौद्रिक नीति निजी निवेश में सुधार की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है।
मूडीज ने कहा कि भारत ने ऊर्जा कीमतों के झटके का सामना पिछले अनुमान से कहीं बेहतर ढंग से किया है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की क्षमता के साथ सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों और कर कटौती के जरिये उपभोक्ताओं को तत्काल मूल्य वृद्धि से बचाने में मदद मिली है। एजेंसी ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत तेल शोधन परिसर स्थित है।
देश की बड़ी और आधुनिक तेल शोधन क्षमता ने ईंधन आपूर्ति में बाधाओं को सीमित रखने के साथ उसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक बनाए रखने में मदद की है। अमेरिका स्थित रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं के मजबूत उत्पादन और आयात, औद्योगिक ऋण वृद्धि में तेजी तथा क्षमता उपयोग में बढ़ोतरी जैसे उच्च आवृत्ति वाले संकेतक बताते हैं कि कई वर्षों तक कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र के बही-खाते सुधारने के बाद भारत निजी पूंजीगत व्यय के नए दौर की शुरुआत के करीब हो सकता है। उसने कहा कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में विस्तार तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व, वाहन बिक्री और वस्तुओं के निर्यात में सालाना आधार पर दहाई अंक वाली वृद्धि के बीच व्यापक आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत बनी हुई हैं।