By अभिनय आकाश | May 25, 2026
टू बी और नाट टू बी दैट इज द क्वेश्चन..शेक्सपियर के हैमलेट की यह मशहूर पंक्ति अब मानो इस्लामाबाद की सियासी दुविधा बन गई है। सप्ताहांत में अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की पाकिस्तान और कई अरब देशों के नेताओं के साथ हुई हाई-लेवल कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद पाकिस्तान के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एग्जोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म होने के बाद ज्यादा मुस्लिम बहुल देशों को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने पर जोर दिया। यानी इज़राइल को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा फोन पर प्रस्ताव रखे जाने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। ट्रम्प ने अंततः मजाक में पाकिस्तान सहित अन्य प्रतिभागियों से पूछा कि क्या वे अभी भी वहां मौजूद हैं।
2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। व्हाइट हाउस की बालकनी पर ट्रंप के साथ इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के विदेश मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने समझौतों का अनावरण किया और जिसे उन्होंने नए मध्य पूर्व का उदय कहा। हालांकि, तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने समझौतों में शामिल न होने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए कि ऐसा करना दो-राज्य समाधान के लिए पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के खिलाफ होगा। मिडिल ईस्ट आई को दिए एक साक्षात्कार में खान ने कहा कि इजराइल को मान्यता देने के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है, जबकि एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मेरा विवेक मुझे कभी भी इजराइल को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा, जो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इतने अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है। अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो महीने बाद, खान ने दावा किया कि उनके प्रशासन पर अमेरिका और अन्य देशों द्वारा इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए बार-बार दबाव डाला गया था। हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वे ज़ायोनिस्टों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से धार्मिक और कट्टरपंथी समूहों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर घरेलू विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
यह भी सर्वविदित है कि कई पाकिस्तानी इस कदम को देश के संस्थापक सिद्धांतों के साथ विश्वासघात मानेंगे। पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना ने इज़राइल के निर्माण का पुरजोर विरोध किया था और इसे अरब जगत के दिल में छुरा घोंपना कहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान, जो अक्सर फिलिस्तीन और कश्मीर की तुलना करता रहा है, इस बात से भी चिंतित है कि दो-राज्य समाधान को छोड़ना कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध जारी रखते हुए पाखंडी प्रतीत हो सकता है। उनका मानना है कि ऐसा कदम कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर कर सकता है।
2022 में सत्ता से बेदखल होकर शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के महीनों बाद भी इमरान खान ने ऐलान किया था कि वह तब तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे, जब तक अंतरराष्ट्रीय साजिश के जरिए जनता पर थोपी गई इम्पोर्टेड सरकार को हटा नहीं दिया जाता। इमरान खान ने यह भी दावा किया था कि शहबाज सरकार को इज़राइल को मान्यता देने का काम सौंपा गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी पार्टी की मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में बढ़ती लोकप्रियता भी शहबाज सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। ऐसे में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की दिशा में कोई भी कदम उठाने से पहले इस्लामाबाद को घरेलू राजनीतिक असर का डर जरूर सताएगा। अब तक शहबाज शरीफ सरकार बेहद सावधानी से कदम बढ़ाती दिखी है। 2026 की शुरुआत में जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के “बोर्ड ऑफ पीस” में शामिल हुआ जिसका मकसद युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासनिक ढांचे पर काम करना था।
तब उसे भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि इसका अब्राहम अकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है और यह पहल केवल मानवीय सहायता तक सीमित है। लेकिन सप्ताहांत में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने को लेकर अमेरिका के नए दबाव के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि जब पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका के लिए “शांतिदूत” की भूमिका निभाने में गहराई से शामिल है, तब वह इस प्रस्ताव को आखिर कब तक नजरअंदाज कर पाएगा। यही दुविधा इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों की नींद उड़ाने के लिए काफी मानी जा रही है।