नरेंद्र मोदी सरकार के अन्याय को खत्म करेगा न्याय: राहुल गांधी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 10, 2019

गया (बिहार)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और कहा कि केंद्र द्वारा किये गए ‘‘अन्याय’’ को खत्म करने के लिए उनकी पार्टी ‘‘न्याय’’ लेकर आयी है। राहुल गांधी का इशारा प्रस्तावित ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ की ओर था। गांधी ने कहा कि ‘‘यह देश में सभी गरीबों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये डालने के मोदी द्वारा किये गए बड़बोले वादे से उलट है।’’ उन्होंने कहा कि संक्षिप्त शब्द ‘‘न्याय’’ के तौर पर जानी जाने वाली प्रस्तावित योजना एक वास्तविक उपाय है जिसे अर्थव्यस्था को बिना नुकसान पहुंचाये या आम आदमी पर कर का बोझ बढ़ाये बिना लागू किया जा सकता है। उन्होंने मोदी पर यह ‘‘झूठ’’ फैलाने का आरोप लगाया कि न्याय को लागू करना खर्चीला होगा जिसके लिए कांग्रेस को पर्याप्त धनराशि नहीं मिलेगी जब तक वेतनभोगी वर्ग पर और कर नहीं लगाया जाता। गांधी ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं वादा करता हूं कि योजना को पार्टी के सत्ता में आने के तत्काल बाद लागू किया जाएगा और हम पैसे अनिल अंबानी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोगों की जेबों से निकालेंगे जिनके चौकीदार की भूमिका मोदी ने संभाल रखी है।’’

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गांधी ने मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान उनके आक्रामक राष्ट्रवादी रुख को लेकर भी हमला बोला और उन पर राफेल सौदे को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि फ्रांस के साथ मनमोहन सिंह के समय बनी सहमति के तहत लड़ाकू विमानों का निर्माण एचएएल द्वारा किया जाना था। गांधी ने कहा, ‘‘मोदी ने कहा, नहीं मैं अनिल अंबानी का चौकीदार हूं और इसलिए ठेका इसके बावजूद उनकी कंपनी को जाएगा कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इतनी है उनकी राष्ट्रभक्ति।’’ उन्होंने दावा किया कि रिण लेने वाले किसान भय में जीते हैं कि उन्हें कर्ज नहीं चुकाने के लिए जेल जाना पड़ सकता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि बड़े रिण चूककर्ता हजारों करोड़ रुपये के बकाये रिण के साथ देश से भागने में सफल रहे।उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्वित करेंगे कि रिण नहीं चुका पाने के चलते किसी किसान को परेशान नहीं होना पड़े। गांधी ने कहा, ‘‘हमने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, और राजस्थान जैसे राज्यों में किसानों के रिण माफ किये और ‘न्याय’ जैसे वादे केवल एक शुरुआत है।’’ उन्होंने सरकारी विभागों में खाली पड़े 22 लाख पद भरने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहरायी।

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