भुवनेश्वर। बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रमश: नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू के बाद अब नवीन पटनायक ने पिछड़ेपन और अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या के अधिक प्रतिशत का हवाला देते हुए एक बार फिर ओडिशा के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। पटनायक रविवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की चौथी संचालन परिषद बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष राज्य का दर्जा सहित राज्य की विभिन्न मांगों से अवगत कराया है।
सोलह जून को लिखा गया पत्र कल मीडिया को उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई। पटनायक द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराने को 2019 में आम चुनावों तथा ओडिशा विधानसभा से पहले बीजद के राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है।
पटनायक ने पत्र में कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अधिक प्रतिशत और राज्य के बार बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बीच, ओडिशा अपने विकास की तेज रफ्तार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का हकदार है और उसके साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए पूर्वोत्तर और हिमालय पर बसे राज्यों के समान व्यवहार होना चाहिए।
इस बीच, पटनायक ने राज्य सरकार के अधिकारियों से संभावित आपदा के लिए तैयार रहने को कहा क्योंकि मानसून राज्य में पहुंच चुका है। उन्होंने संबंधित विभागों से पूर्व चेतावनी प्रणाली, बचाव एवं राहत अभियान, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय करने को कहा।