By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 04, 2026
कोलकाता, चार अगस्त राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को बताया कि उसकी अध्यक्ष विजया के रहाटकर पांच अगस्त से पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आयोग ने बताया कि इस दौरान वह महिला सुरक्षा और जमीनी स्तर पर पहुंच से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि रहाटकर के कार्यक्रम में छात्राओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ बातचीत के अलावा महिलाओं की शिकायतों पर दो जनसुनवाई की अध्यक्षता करना शामिल है।
आयोग ने कहा कि इस सम्मेलन में नीति-निर्माता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, उद्यमी और महिला नेता शामिल होंगी, जो राज्य में महिलाओं के विकास और नेतृत्व के लिए एक रोडमैप पर चर्चा करेंगी। आयोग के मुताबिक, उसी दिन एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर संस्थागत प्रतिक्रिया और महिला सुरक्षा से जुड़े उपायों की समीक्षा की जाएगी। आयोग ने बताया कि दौरे की प्रमुख विशेषता “दो महिला जन सुनवाई” होंगी, पहली छह अगस्त को कोलकाता के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (पीटीएस) सभागार में और दूसरी सात अगस्त को हावड़ा के जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
एनसीडब्ल्यू ने कहा, “ऐसा पहली बार होगा, जब आयोग की अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में व्यक्तिगत रूप से महिला जन सुनवाई करेंगी। इससे राज्यभर की महिलाओं को अपनी शिकायतें सीधे आयोग के समक्ष रखने का मंच मिलेगा और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय के जरिये समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। मौके पर शिकायतें भी स्वीकार की जाएंगी।” विज्ञप्ति के अनुसार, शुक्रवार को रहाटकर हावड़ा के शरत सदन में यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) प्रशिक्षण और कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगी।
इसके बाद वह जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला केंद्रित पहलों के क्रियान्वयन का आकलन करेंगी। वह कोलकाता के न्यू टाउन स्थित बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय में मानव तस्करी रोधी एक कार्यशाला को भी संबोधित करेंगी। आयोग ने कहा कि यह दौरा महिला सुरक्षा के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, न्याय तक पहुंच में सुधार, कानूनी जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़े कानूनों एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।