By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 08, 2020
मुंबई। महाराष्ट्र विधान परिषद में स्थिति उस वक्त हंगामेदार हो गयी जब विपक्ष के नेता तथा भाजपा विधान पार्षद प्रवीण दारेकर ने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं महात्मा गांधी ने भारत की संविधान सभा के गोल मेज सम्मेलन के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का विरोध किया था। दारेकर 126 वें संविधान संशोधन विधेयक पर उच्च सदन में बोल रहे थे। इसके तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दस और साल तक के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
इस विधेयक का अनुमोदन दोनों सदनों ने किया है। दारेकर ने दावा किया, ‘‘संविधान सभा की बैठक के दौरान बाबासाहेब आम्बेडकर ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया लेकिन नेहरू और गांधी ने इसका विरोध किया था।’’ दारेकर के बयान के बाद विधानमंडल के उच्च सदन में हंगामा शुरू हो गया और विधान पार्षदों कपिल पाटिल तथा कांग्रेस के शरद रनपीजे ने इस पर विरोध जताया।
इसे भी पढ़ें: पीड़ितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना मोदी सरकार में परंपरा बना: कांग्रेस
पाटिल ने कहा कि दारेकर ने वही बात दुहरायी है जिसे विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। उन्होंने कहा कि दारेकर ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। दारेकर अपने बयान पर अड़े रहे जिसके बाद प्रदेश में शिवसेना की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस की ओर से कुछ सख्त प्रतिक्रिया आयी। इस शोरगुल के बीच विधान परिषद के सभापति रामराजे निम्बालकर ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।