By रेनू तिवारी | Sep 22, 2025
नई जीएसटी दरें आज (22 सितंबर) से लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कदम भारत के विकास को गति देगा और देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य और ऑटोमोबाइल सहित कई वस्तुओं और उत्पादों की कीमतें कम कर दी गई हैं।
जीएसटी सुधार के तहत, सरकार ने अब चार के बजाय केवल दो जीएसटी स्लैब—5% और 18%—पेश किए हैं। अति विलासिता वाली वस्तुओं पर अलग से 40% कर लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 प्रतिशत से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे। अब तक, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्लैब में लगाया जाता था। इसके अलावा, विलासिता की वस्तुओं और अवगुण या पाप वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है।
खाद्यान्न, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की वस्तुओं जैसी ज़रूरी वस्तुओं पर 5% की कम दर से कर लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी। इस बीच, 12% कर की दर हटने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिली है।
आज से, नवरात्रि के पहले दिन से, लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी की कम दरें लागू हो गई हैं, जिससे रसोई के आवश्यक सामान और दवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण और ऑटोमोबाइल तक, कई तरह की वस्तुएँ और सेवाएँ और भी सस्ती हो गई हैं।
नई प्रणाली में दो-स्तरीय संरचना शामिल है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5% या 18% कर लगाया जाएगा, जबकि अति-विलासिता वस्तुओं पर 40% कर लगेगा। तंबाकू और संबंधित उत्पाद अतिरिक्त उपकर के साथ 28% कर के दायरे में बने रहेंगे।
अब तक, जीएसटी चार स्लैब - 5%, 12%, 18% और 28% - में लागू होता था, साथ ही विलासिता और "पाप" वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता था।
घी, पनीर, मक्खन, स्नैक्स, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, साथ ही टीवी, एयर कंडीशनर और वाशिंग मशीन जैसी ज़रूरी वस्तुएँ अब सस्ती हो जाएँगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह करते हुए कहा कि नए जीएसटी सुधार विकास को बढ़ावा देंगे, व्यावसायिक संचालन को आसान बनाएंगे और निवेशकों को आकर्षित करेंगे।
हालाँकि, विपक्ष ने इन बदलावों की आलोचना करते हुए इन्हें "गहरे घावों पर मरहम" बताया और आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने के लिए माफ़ी की माँग की।
नीति निर्माताओं को उम्मीद है कि मज़बूत घरेलू माँग भारत को व्यापारिक निर्यात पर अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव से बचाएगी।
अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लाभों पर ज़ोर दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि कम कर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएँगे और छोटे व्यवसायों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे।
2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह भारत के उपभोग कर में सबसे बड़ा बदलाव है, जिसने प्रणाली को चार स्लैब से सरल बनाकर मुख्य रूप से दो स्लैब कर दिया है।
इन सुधारों से प्रमुख क्षेत्रों में उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल की कम कीमतें पहली बार वाहन खरीदने वालों को आकर्षित कर सकती हैं और अपग्रेड को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे विनिर्माण, कलपुर्जों और वित्तपोषण में माँग बढ़ेगी।
इसी प्रकार, घरेलू सामान और उपकरणों की कीमतों में कमी – त्योहारी सीजन के साथ – एफएमसीजी नेटवर्क, खुदरा श्रृंखलाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर बिक्री को बढ़ावा देने की संभावना है।