By अंकित सिंह | Sep 09, 2026
केंद्र सरकार नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक नया और सख्त 'बीज कानून' (Seed Act) लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्तावित कानून पर चर्चा करने के लिए 10 सितंबर को देश भर के किसान नेताओं के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद के आगामी सत्र से पहले गुरुवार को कृषि भवन में होगी। मंत्री चौहान का मकसद बीज कानून और कृषि के व्यापक विकास के मुद्दों पर अलग-अलग किसान संगठनों के साथ सीधे बातचीत करना है।
इस साल की शुरुआत में, मंत्री ने इस बिल को किसानों की सुरक्षा और पूरी सप्लाई चेन में बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया था। बिल की मुख्य विशेषताओं में QR कोड से ट्रैकिंग और 30 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। चौहान ने कहा कि 1966 का मौजूदा बीज कानून पुराना हो चुका है और इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी और डेटा सिस्टम की कमी है। उन्होंने कहा, "हम अब ट्रेसेबिलिटी, डिजिटल रिकॉर्ड और जवाबदेही पर आधारित एक आधुनिक कानून ला रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी भी किसान के साथ धोखाधड़ी न हो।"
उन्होंने आगे कहा कि सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि हर किसान को अच्छी क्वालिटी के बीज मिलें। अच्छी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा और गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही इस कानून का मुख्य मकसद है।
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