नयी दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 51 दिनों से जारी है। 40 किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लें और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून बनाया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार और किसानों के बीच नौवें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में हुई। हालांकि, यह वार्ता बेनतीजा रही। अब अगले दौर की वार्ता 19 जनवरी को  होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार-किसान वार्ता में सरकार का पक्ष रख रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान कह रहे हैं कि सरकार जिद्दी है लेकिन हमने तो किसानों की बातें मान ली हैं मगर किसान एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं हैं। वहीं, किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया और अपनी मांगों के लेकर अड़े रहे। 

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तीनो कानूनों को वापस ले सरकार

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित गारंटी देनी होगी।