By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 27, 2016
सरोगेसी विधेयक के मसौदे को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच सरकार ने कहा है कि वह सुझावों को शामिल करने के लिए तैयार है लेकिन उसने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चों को छोड़ने और महिलाओं का उत्पीड़न होने पर रोक लगाने समेत विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर समझौता नहीं हो सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि सरकार नागरिकों पर नैतिक मूल्य थोपने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह औचित्य की बात है और इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को सही दृष्टि से उपयोग में लाना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह विधेयक व्यावसायिक सरोगेसी को रोकने का प्रयास है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब यह संसदीय स्थाई समिति में जाएगा। विचार-विमर्श होगा और सरकार के पास सुझाव आएंगे। हम उन पर संज्ञान लेंगे। उसके बाद यह संसद में जाएगा।’’ नड्डा ने कहा, ‘‘वहां चर्चा होगी। इसलिए सभी के सुझावों का हम स्वागत करेंगे। हमने यह दिशा अपनाई है। माताओं का उत्पीड़न होने से रोक कर उन्हें बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसे परिणति तक पहुंचाने के लिए जो भी अच्छा विचार या सुझाव आएगा, हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 को संसद में पेश किये जाने की मंजूरी दी है। इसमें व्यावसायिक तरीके से किराये की कोख से बच्चे को जन्म देने के चलन पर पूरी तरह पाबंदी का प्रावधान है और केवल कानूनी रूप से विवाहित दंपतियों को इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा अपनाने की अनुमति होगी। नड्डा ने कहा, ‘‘महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, बच्चों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस बारे में कोई समझौता नहीं होगा।’’