By अंकित सिंह | Jun 13, 2026
असम कैबिनेट ने एक अहम कदम उठाते हुए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए रेगुलर एनरोलमेंट प्रोसेस के ज़रिए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का फ़ैसला किया है। इसका मकसद अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकना है। इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार यह पक्का करना चाहती है कि कोई भी अवैध प्रवासी आधार एनरोलमेंट सिस्टम का फ़ायदा न उठा सके।
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान समुदाय के लोगों के लिए भी छूट दी है; वे मार्च 2027 तक आधार एनरोलमेंट के लिए पात्र बने रहेंगे। राज्य सरकार के मुताबिक, यह फ़ैसला पहचान की पुष्टि करने वाले सिस्टम को मज़बूत करने और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा धोखाधड़ी से आधार कार्ड हासिल करने पर रोक लगाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि मकसद एनरोलमेंट प्रोसेस को और मज़बूत बनाना और यह पक्का करना है कि आधार कार्ड सही जांच-पड़ताल के बाद ही जारी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि वयस्कों के लिए आधार एनरोलमेंट पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन मौजूदा सिस्टम के ज़रिए कोई भी कार्ड अपने-आप जारी नहीं किया जाएगा और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के हर आवेदन को मंज़ूरी देने से पहले उसकी बेहतर तरीके से जांच की जाएगी।
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