By अंकित सिंह | Aug 02, 2022
महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा हुई। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कीमतों में वृद्धि की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि सरकार मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जमीनी जानकारी के आधार पर, लक्षित दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य उभरती और कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना मेंबेहतर स्थिति में है। इसके साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण ने बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान द्वारा मांगे जा रहे विदेशी कर्ज का हवाला देते हुए कहा, हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार केवल अंबानी और अडाणी के लिए काम कर रही है, ऐसा कहना महंगाई की चर्चा को राजनीतिक बनाना है। उन्होंने कहा कि हम सभी, राज्यों और संसद सदस्य के रूप में गरीबों की समस्याओं को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत हैं। उन्होंने बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के आंकड़े देते हुए कहा कि दोनों देश आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित विभिन्न संस्थाओं से कर्ज मांग रहे हैं।’’ सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को लेकर बहुत गलत धारणाएं हैं। उन्होंने कहा कि बैंक चेक से धन निकालने पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है। बैंक जिन आपूर्तिकर्ता से चेक बुक लेता है, उस पर जीएसटी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने बैंक के एटीएम से पांच और अन्य बैंक के एटीएम से पांच यानी कुल दस लेनदेन बिना किसी प्रभार के कर सकता है। कुछ बैंकों में यह संख्या तीन है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में छाछ, दही एवं लस्सी पर छह प्रतिशत कर लगता था। पश्चिम बंगाल में पनीर पर पांच प्रतिशत कर लगता था। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल का नाम आने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा जिसके लिए पीठासीन उपाध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं मिलने के विरोध में डेरेक ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन से वाक आउट किया। इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि डेरेक और उनकी पार्टी के इस कदम से स्पष्ट हो गया है कि वे महंगाई पर चर्चा चाहते ही नहीं थे। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी के मामले में श्मशान को लेकर बहुत सारी भ्रामक बातें कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जलाने और दफनाने पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है बल्कि श्मशान घाट के निर्माण पर जीएसटी लगाया गया है।