By अनुराग गुप्ता | Nov 29, 2021
नयी दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार को शुरुआत हो गई। इस सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित एक विधेयक पेश करने वाली है। जिसके तहत देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि संसद सत्र के पहले दिन बिटकॉइन से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया। जिसका वित्त मंत्री ने लिखित जवाब दिया। इसमें साफ कर दिया कि भारत सरकार बिटकॉइन की लेनदेन से जुड़ा हुआ डेटा बिल्कुल भी एकत्र नहीं कर रही है और न ही बिटकॉइन को मुद्रा का दर्जा देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव है।
सरकार ने बिटक्वाइन को लेकर ऐसे समय में जवाब दिया है जब क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक लाने वाली है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। इस विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि, कुछ को अलग भी रखा गया है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
PM मोदी कर चुके हैं अहम बैठक
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को अहम बैठक की थी। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले को सुलझाने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही गई। आपको बता दें कि देश में अभी क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन की व्यवस्था है।