कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को जोर देकर कहा कि वह केन्द्र सरकार के संगठनों के स्वामित्व वाली जमीन से किसी भी शरणार्थी को बलपूर्वक हटाने नहीं देंगी। बनर्जी का यह बयान उन खबरों के बीच आया है, जिनमें कहा गया है कि ऐसे विभिन्न स्थानों को खाली करने के नोटिस जारी कर दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसे सभी शरणार्थियों को पट्टे (भूमि प्रमाण पत्र) देगी। 

 

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बनर्जी ने राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, हमें जानकारी मिली है कि बांकुड़ा और हावड़ा में कुछ स्थानों पर केन्द्र सरकार के संगठनों ने बेदखली नोटिस लगाए हैं। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। हम उन्हें (शरणार्थियों को) योग्यता के आधार पर दलील (आधिकारिक दस्तावेज) देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते दो साल में 213 शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित किया औरकुल 2,79,000 पट्टे जारी किये।