By दिनेश शुक्ल | Jun 09, 2020
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में वीसी के माध्यम से मध्य प्रदेश में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना प्रारम्भ की। योजना के अंतर्गत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र परिवारों को उनके निवास के नजदीक की दुकान से ही बॉयोमेट्रिकस के आधार पर 21 राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य का राशन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने अन्य राज्यों के मजदूर जो मध्यप्रदेश में जहां हैं वहीं उचित मूल्य राशन प्रदाय के बाद, वीसी के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों के लिए अत्यंत लाभदायी साबित होगी। इससे मध्य प्रदेश के पात्र प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों के पात्र प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में ही राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि योजनांतर्गत प्रदेश की समस्त 24 हजार 980 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाकर उनका ऑटोमेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन का वितरण भी हितग्राहियों को प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश के पात्र परिवारों को, अन्य 20 राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, दादर एण्ड नगर हवेली, दमन एण्ड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा एवं सिक्किम में राशन मिल सकेगा। साथ ही, इन राज्यों के हितग्राहियों को मध्यप्रदेश की दुकानों से राशन प्राप्त करने की भी पात्रता होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को अन्य राज्यों में एवं अन्य राज्यों के पात्र हितग्राहियों को मध्य प्रदेश में गेहूँ 2 रूपये, चावल 3 रूपये तथा मोटा अनाज 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होगा।