अपराध के खिलाफ योगी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति, विधेयक में संशोधन, अब गंभीर अपराध के आरोपियों को नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

हर रोज, हर प्रदेश और हर जिले से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी की खबर आती है। सरकारें कड़े एक्शन का दावा तो करती हैं, लेकिन कुछ खास बदलाव दिखाई नहीं देता। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र महिलाओं के लिए खास रहा। योगी सरकार ने सदन नमें सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया। जिसके बाद अब गंभीर महिला अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सरकार ने गंभीर आरोपों में जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिए हैं। बीते दिनों महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद इस कदम को बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है।