By अंकित सिंह | Jul 24, 2024
इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ "भेदभाव" के खिलाफ आज संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कई लोगों को (केंद्रीय बजट में) न्याय नहीं मिला। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद अमरिन्दर सिंह राजा वारिंग ने आरोप लगाया कि हम आज पंजाब को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार को सब कुछ आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को बाढ़ सहायता भी नहीं दी गई। पंजाब ने बीजेपी को एक भी सीट नहीं दी और यही कारण है कि राज्य की अनदेखी की गई है।
आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि कुछ राज्यों के साथ पूर्ण भेदभाव किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को इतनी सारी परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, सरकार को समर्थन देने वाले कुछ राज्यों को बढ़ावा देना संविधान की भावना के विरुद्ध है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को कुछ देने की बात तो छोड़िए, (बजट में) इसका नाम तक नहीं लिया गया... सरकार बचाने के लिए वे कुछ को धन दे रहे हैं और दूसरों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यह बजट 'लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा' के लिए है। आंध्र प्रदेश ने विशेष पैकेज मांगा था लेकिन राज्य को 15,000 करोड़ रुपये देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि उन्होंने अपने गठबंधन को बचाने के लिए बजट में सभी राज्यों को छोड़ दिया है और केवल दो राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ देने वाली योजनाएं और सुधार उनके बजट से गायब थे।
आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में राजस्थान का जिक्र तक नहीं...बजट के बाद युवाओं और किसानों को निराशा हाथ लगी. बजट में किसानों की आय दोगुनी करने की बात नहीं की गई. हम उन राज्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं जिन्हें विशेष पैकेज मिला है, लेकिन राजस्थान को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बजट से पूरा देश परेशान है. सभी राज्यों के लोग परेशान हैं क्योंकि भाजपा उनके बुनियादी मुद्दों को हल करने में विफल रही है। इस बजट में सरकार की मजबूरी साफ नजर आ रही है. इंडिया ब्लॉक बजट में हुए अन्याय का विरोध कर रहा है।