By प्रेस विज्ञप्ति | Nov 26, 2025
आज दिनांक 26.11.2025 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री कक्ष में धान अधिप्राप्ति से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती लेशी सिंह ने की। बैठक में सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) श्री रमेन्द्र कुमार द्वारा धान अधिप्राप्ति की वर्तमान स्थिति, चावल की गुणवत्ता, और साधारण चावल को फोर्टिफाइड चावल में परिवर्तित करने की संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति में अधिप्राप्ति के दौरान PACS स्तर पर आ रही व्यवहारिक चुनौतियों के साथ-साथ लॉजिस्टिक एवं प्रोसेसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी रेखांकित किया गया।
बैठक में यह सहमति बनी कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और PACS तथा सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए जल्द ही राज्यभर के सभी जिला के सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। इस प्रस्ताव पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग के दोनों माननीय मंत्रियों ने सहमति जताते हुए PACS प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि अधिप्राप्ति से संबंधित सभी चुनौतियों के समाधान के लिए विभाग प्रतिबद्ध है।
अंत में, माननीय मंत्री श्रीमती लेशी सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा, PACS की मजबूती और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धान अधिप्राप्ति सुचारू एवं समयबद्ध ढंग से हो और सभी संबंधित पक्षों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, सचिव श्री नैय्यर इकबाल, सहकारिता विभाग के सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह सहित दोनों विभागों तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा PACS के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।