By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 05, 2017
सरकार ने आज कहा कि कश्मीर में पाकिस्तानी चैनलों का कथित अनाधिकृत प्रसारण करने वाले केबल आपरेटरों के उपकरण जब्त करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का स्थानीय प्रशासन के पास अधिकार है। केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि स्थानीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र में अनाधिकृत चैनलों की निगरानी करें तथा उनके खिलाफ कार्रवाई का भी स्थानीय प्रशासन के पास अधिकार है। कश्मीर में जिला अधिकारी या अधिकृत सरकारी अधिकारी उपकरण जब्त कर सकता है या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
राठौर यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने परामर्श भेज दिया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केन्द्र द्वारा अनाधिकृत चैनलों के बारे में ऐसे परामर्श नियमित तौर पर जारी किये जाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जब भी ऐसी खबर आती है तो हम निगरानी रखते हैं। यह हमारा काम है कि ऐसी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट तलब की जाए।’’ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री उन खबरों के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कि 50 से ऊपर सऊदी और पाकिस्तानी चैनल तथा जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी एवं भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले अन्य चैनलों को कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क बिना आवश्यक मंजूरी के दिखा रहे हैं।