By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 25, 2018
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को पत्र लिखकर मुल्लापेरियार बांध की जगह एक नए बांध के निर्माण के वास्ते पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन कराने के केरल के प्रस्ताव को मंजूरी देने का विरोध किया। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र पर हमला किया। मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक ने राज्य सरकार से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ मामला दायर करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने खत में कहा कि पर्यावरण, वन और जुलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाली एक समिति ने पिछले महीने, नए बांध का निर्माण कराने के वास्ते पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करने के केरल के प्रस्ताव की नियम-शर्तों को मंजूरी देने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि इसने तमिलनाडु के लोगों में डर और घबराहट पैदा की है। यह कदम इस मामले पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है। दरअसल इस मामले पर दोनों राज्यों के बीच विवाद है।
पलानीस्वामी ने कहा कि नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 27 सितंबर को एक बैठक में यह सिफारिश की है। मुख्यमंत्री कहा कि केरल सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र का रूख किया और केंद्र सरकार उसे सुन भी रही है जो अंतरराज्यीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का गंभीर उल्लंघन है। मई 2014 के अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए पलानीस्वामी ने कहा, ‘‘ नए बांध के निर्माण के लिए दोनों पक्षों में सहमति होनी चाहिए। केरल की पेशकश को तमिलनाडु स्वीकार नहीं कर सकता है।’’
उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वह व्यक्तिगत तौर पर दखल दें और पर्यावरण मंत्रालय को अध्ययन के लिए नियम-शर्तों को मंजूरी देने की सिफारिश को वापस लेने के निर्देश दें। मुख्यमंत्री ने मोदी से यह भी अनुरोध किया कि वह पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दें कि भविष्य में नए बांध पर केरल के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करे। द्रमुक और एमडीएमके जैसी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र पर हमला किया। द्रमुख के कोषाध्यक्ष दुरई मुरूगन ने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार का तमिलनाडु के खिलाफ एक और हमला।