By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 07, 2019
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में गाड़ी खड़ी करने के लिये जगह तलाशना बड़ी समस्या है और यहां तक कि फुटपाथ और सड़कें भी इसके लिये इस्तेमाल की जा रही हैं जिससे पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है और राष्ट्रीय राजधानी की समृद्धि भी बाधित हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोगों को सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था की परेशानी भी खड़ी होगी।
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उसने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकार (ईपीसीए) समेत सभी पक्षकारों से कहा कि इस समस्या से निपटने के श्रेष्ठ संभावित तंत्र को विकसित करने की दिशा में काम करें। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह बात दिल्ली मेटीनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स, 2017 से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कही। मामले में न्यायमित्र के तौर पर अदालत की मदद कर रहीं अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि दिल्ली सरकार ने रिहाइशी इलाकों में पार्किंग नियमों में बदलाव की मांग की है।
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दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को पीठ ने कहा कि रिहाइशी इलाकों में पार्किंग की समस्या और ज्यादा है। वहां गाड़ियों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब तक आप यह नहीं करेंगे तो दिल्ली कभी समृद्ध नहीं हो पाएगी। उसने ईपीसीए से नगर निकायों, परिवहन सचिव, दिल्ली पुलिस और अन्य की एक संयुक्त बैठक बुलाकर इस मुद्दे से निपटने के लिये उपाय सुझाने और दिल्ली में आगे की जरूरतों के बारे में बताने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इस बैठक के नतीजों की रिपोर्ट उसके समक्ष 29 मार्च को पेश की जाए।