By अंकित सिंह | Nov 09, 2026
13 अगस्त को दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से, संसद का मानसून सत्र 88 दिनों तक बिना सत्रावसान (prorogation) के जारी रहा है। इसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सोमवार सुबह तक, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का औपचारिक रूप से सत्रावसान किया गया था। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सत्र को बहुत कम समय के नोटिस पर फिर से बुलाया जा सकता है। सत्र को चालू रखने के सरकार के फैसले ने इस संभावना को हवा दी है कि 'महिला आरक्षण विधेयक' को लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इस प्रस्तावित संशोधन के तहत, परिसीमन (delimitation) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है।
मौजूदा सत्र के दौरान संसद की बैठक को कम से कम दो दिन के नोटिस पर बढ़ाया जा सकता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है। यह संभावना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान, इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल करने में विफल रहा था।
संविधान में किसी सदन को 'अनिश्चित काल के लिए स्थगित' (sine die) किए जाने के बाद, उसे सत्रावसान (prorogue) करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है। इसलिए, किसी सत्र का सत्रावसान न होना, अपने आप में कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक गड़बड़ी नहीं है। इससे पहले संसद में सत्रावसान न होने की सबसे लंबी अवधि 2008 में 87 दिनों की थी। अन्य लंबी अवधियों में 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में 49-49 दिन, और 1963 में 41 दिन शामिल हैं।
2008 में, तत्कालीन UPA सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा की बैठक 21 और 22 जुलाई को फिर से बुलाई गई थी। इसके बाद भी सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया; सदन की बैठक 17 अक्टूबर को फिर हुई, और फिर 24 अक्टूबर को इसे स्थगित कर दिया गया, ताकि 10 दिसंबर को दोबारा बैठक हो सके।