By अंकित सिंह | Dec 10, 2025
UIDAI और भारत सरकार एक नया नियम जारी करने की तैयारी में हैं। इस नियम का उद्देश्य होटलों और इवेंट आयोजकों जैसी संस्थाओं को ग्राहकों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और उन्हें भौतिक रूप में सुरक्षित रखने से रोकना है। प्राधिकरण का कहना है कि फोटोकॉपी संग्रहित करना आधार अधिनियम का उल्लंघन है और फाइलों, फोन या असुरक्षित डिजिटल फोल्डरों में बिना किसी समयसीमा के रखे रहने से इनके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
उल्लेखनीय रूप से, यह बदलाव यूआईडीएआई के अनौपचारिक पहचान पत्र संग्रहण को जारी रखने की अनुमति देने के बजाय एक नियंत्रित, लेखापरीक्षा योग्य और गोपनीयता-संरक्षण सत्यापन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास को दर्शाता है। यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार के अनुसार, प्राधिकरण ने एक नए ढांचे को मंजूरी दी है जिसके तहत आधार-आधारित सत्यापन करने वाली संस्थाओं - जिनमें होटल और इवेंट आयोजक शामिल हैं - को सिस्टम के साथ पंजीकरण करना होगा और एक नई सत्यापन तकनीक तक पहुंच प्राप्त करनी होगी।
कुमार ने बताया कि यह प्रणाली क्यूआर कोड स्कैनिंग या वर्तमान में विकासाधीन एक नए आधार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सत्यापन की अनुमति देगी। कुमार ने कहा कि नए नियम को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा। यह होटल, कार्यक्रम आयोजकों जैसी ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य करेगा। इसका उद्देश्य कागज़-आधारित आधार सत्यापन को हतोत्साहित करना है।
संशोधित सत्यापन प्रक्रिया से केंद्रीय आधार डेटाबेस तक अनुरोध भेजने वाले मध्यस्थ सर्वरों में व्यवधानों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान होने की भी उम्मीद है। जिन संस्थाओं को ऑफ़लाइन प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, उन्हें एक एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) तक पहुँच प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने सॉफ़्टवेयर में सत्यापन प्रणाली को शामिल कर सकेंगे। UIDAI वर्तमान में एक नए एप्लिकेशन का बीटा परीक्षण कर रहा है जो प्रत्येक लेनदेन के लिए केंद्रीय सर्वर से कनेक्ट होने की आवश्यकता के बिना ऐप-टू-ऐप प्रमाणीकरण का समर्थन करेगा। इस समाधान का उपयोग हवाई अड्डों और आयु-प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री करने वाले खुदरा दुकानों सहित विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है।
कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि अद्यतन सत्यापन ढांचा गोपनीयता सुरक्षा को बढ़ाएगा और कागज-आधारित आधार कार्ड के उपयोग से जुड़े जोखिमों को समाप्त करेगा। यह ऐप आगामी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का समर्थन करेगा, जो 18 महीनों के भीतर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उपयोगकर्ता अपने पते के अद्यतन दस्तावेज़ अपलोड कर सकेंगे और मोबाइल फोन न रखने वाले परिवार के सदस्यों को भी इसी ऐप में शामिल कर सकेंगे।