Meta को सरकार की दो टूक: भारत में अमेरिका का कानून नहीं चलेगा

By अंकित सिंह | Aug 06, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में सोशल मीडिया कंपनी मेटा को बुलाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने गुरुवार को भी कंपनी की भारत आई ग्लोबल टीम से यह सवाल पूछना जारी रखा कि क्या कंपनी भारतीय कानूनों का पालन कर रही है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को मेटा की ग्लोबल टीम से मुलाकात की, जबकि MeitY के अधिकारियों और कंपनी की टेक्निकल टीमों के बीच बातचीत दूसरे दिन भी जारी रही।

सूत्रों ने कहा कि मेटा पहले ही सार्वजनिक बयान दे चुका है; आज तकनीकी जानकारी और लॉग्स पर चर्चा होगी। हम मेटा, X और टेलीग्राम जैसे सभी बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि क्या मेटा के प्लेटफ़ॉर्म भारतीय कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा से उनके एल्गोरिदम के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि क्या उनके नियमों के पालन की व्यवस्था में ज़रूरी जांच-पड़ताल और संवैधानिक व कानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

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प्रधानमंत्री के 23 जुलाई के उस फ़ेसबुक पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए परीक्षा के पेपर लीक होने पर सख़्त कार्रवाई का वादा किया था, मेटा की ग्लोबल टीम से पूछताछ का यह दूसरा दौर है। इस पोस्ट को प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग पाँच घंटे तक रोक दिया गया था, जिससे मध्यस्थ की जवाबदेही को लेकर सवाल उठे थे।

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