By अंकित सिंह | Jan 23, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत में वित्तीय समावेशन में एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। यह सुविधा पहले केवल धनी लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में तीन अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने, विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने और पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की घोषणा करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले केवल धनी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होते थे, लेकिन अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला मालिकों और फुटपाथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान केरल के 10,000 विक्रेताओं और तिरुवनंतपुरम के 600 से अधिक विक्रेताओं को क्रेडिट कार्ड दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सड़कों और गलियों में सामान बेचने वालों की हालत पहले बहुत खराब थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ सौ रुपये भी बहुत ऊंचे ब्याज दरों पर लेने पड़ते थे,” । उन्होंने आगे कहा कि इस लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि देश भर में लाखों विक्रेता पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को अपने जीवन में पहली बार बैंक से ऋण मिला है। वित्तीय समावेशन के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में बहुत बड़ा काम किया है। अब गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और मछुआरे सभी आसानी से बैंक से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार स्वयं उनकी गारंटी बन रही है।
केंद्र सरकार के व्यापक शहरी विकास प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आने वाले सुहारतुत्कले, पिछले 11 वर्षों से केंद्र सरकार देश के गरीब परिवारों के लिए काम कर रही है। आज पूरा देश एक विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों में एकजुट है, और इस यात्रा में हमारे शहरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत देशभर में चार करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं, जिनमें शहरी गरीबों के लिए एक करोड़ से अधिक घर शामिल हैं। उन्होंने कहा, "केरल में लगभग 12 लाख शहरी गरीबों को भी स्थायी घर मिले हैं।"
प्रधानमंत्री ने परिवारों के लिए कल्याणकारी पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार, मातृ वंदना योजना के तहत सहायता और 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए कर में छूट शामिल है, जिससे केरल के मध्यम और वेतनभोगी वर्ग को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि केरल की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत किया गया है और तिरुवनंतपुरम को एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जिक्र करते हुए कहा, "केरल से पूरे देश के गरीबों के कल्याण के लिए एक पहल शुरू की गई है।"