By अंकित सिंह | Jun 02, 2026
केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले विवादित परिसीमन विधेयक और 'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि हाल में ही संसद में परिसीमन विधेयक पर उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत के बाद, खबरें बताती हैं कि केंद्र एक बार फिर संसद के माध्यम से इस कानून को पारित कराने की संभावना तलाश रहा है।
हाल ही में कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरणों में काफी बदलाव आया है। चर्चा में रहने वाले प्रमुख घटनाक्रमों में से एक तमिलनाडु चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के कथित रूप से टूटने की खबर है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने विधेयक के लिए व्यापक समर्थन जुटाने के प्रयास में डीएमके से संपर्क स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। साथ ही, तृणमूल कांग्रेस के भीतर के घटनाक्रमों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में सांसद टीएमसी से अलग हो जाते हैं, तो इससे संसदीय समीकरण बदल सकता है और संभवतः सरकार के लिए विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाना आसान हो जाएगा।
पिछली बार जब परिसीमन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, तब सरकार को इसे पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। यानी इसके पक्ष में कम से कम 362 वोटों की जरूरत थी। हालांकि, विधेयक को केवल 298 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। परिणामस्वरूप, सरकार को आवश्यक संख्या नहीं मिल पाई और विधेयक पारित नहीं हो सका।
वहीं, इंडिया की पार्टियां 8 जून को विधानसभा चुनावों के बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर सकती हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस केरल में जीत हासिल करने में कामयाब रही। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब विपक्ष भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की योजना बना रहा है। भाजपा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है, ऐसे समय में जब डीएमके के गठबंधन से बाहर निकलने और कांग्रेस द्वारा विजय के नेतृत्व वाली टीवीके का साथ देने के बाद भारतीय गठबंधन में दरारें दिखाई देने लगी हैं।
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