गोवा : प्रमोद सावंत ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखा, पणजी के विधायक मॉन्सरेट को राजस्व विभाग सौंपा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 03, 2022

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में प्रमोद सावंत ने राज्य मंत्रिमंडल के आठ सहयोगियों को विभागों का बंटवारा कर दिया और गृह और वित्त विभाग की जिम्मेदारी अपने पास रखी है। सावंत के साथ 28 मार्च को शपथ लेने वाले भाजपा के आठ विधायकों को विभागों के आवंटन की अधिसूचना रविवार को जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक, रोहन खौंटे को पर्यटन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग का प्रभार सौंपा गया है, जबकि मुख्यमंत्री सावंत ने गृह, वित्त, कार्मिक, सतर्कता और आधिकारिक का विभाग अपने पास रखा है।

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इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल रह चुके विश्वजीत राणे को शहरी विकास, महिला एवं बाल और वन विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य तथा नगर एवं ग्राम नियोजन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिसूचना के अनुसार, पणजी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को हराने वाले भाजपा विधायक एटानासियो मॉन्सरेट को राजस्व, श्रम और अपशिष्ट प्रबंधन विभाग का प्रभार मिला है। इसमें बताया गया है कि वरिष्ठ विधायक मौविन गोडिन्हो को परिवहन, उद्योग, पंचायत और प्रोटोकॉल विभाग दिया गया है, जबकि रवि नाइक को कृषि, हस्तशिल्प व नागरिक आपूर्ति विभाग की कमान सौंपी गई है। अधिसूचना के मुताबिक, नीलेश कैबराल को महत्वपूर्ण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) आवंटित किया गया है और वह विधायी मामलों, पर्यावरण और कानून एवं न्यायपालिका से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

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इसमें बताया गया है कि जल संसाधन, सहकारिता और प्रोवेडोरिया (इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक असिस्टेंस) विभाग सुभाष शिरोडकर के खाते में गए हैं, तो गोविंद गौडे को खेल, कला एवं संस्कृति और आरडीए विभाग आवंटित किया गया है। राणे, गोडिन्हो, कैबराल और गौडे 2019 से 2022 के बीच सावंत के नेतृत्व वाली पिछली कैबिनेट का भी हिस्सा थे, जबकि खौंटे पर्रिकर के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे और 2019 में उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री सावंत राज्य मंत्रिमंडल में तीन और मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। भाजपा की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे ने पिछले हफ्ते कहा था कि कैबिनेट में तीन रिक्त मंत्री पदों पर फैसला ‘एक या दो महीने के भीतर’ किया जाएगा।

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