By अभिनय आकाश | Feb 03, 2025
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घोषणा की कि कर्नाटक सरकार राज्य में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के हाथों गरीबों को होने वाले उत्पीड़न से निपटने के लिए एक अध्यादेश तैयार कर रही है। अपने सदाशिवनगर आवास से बोलते हुए, शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार उन माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के गैरकानूनी कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो ऋण वसूली के लिए गुंडों का इस्तेमाल करते हैं। सरकार इन स्थितियों को और अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पुलिस को सशक्त बनाएगी। हम माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे।
उपमुख्यमंत्री ने कर्नाटक के वित्तीय स्वास्थ्य का बचाव करते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणियों का भी जवाब दिया। जब हमने पांच गारंटी की घोषणा की, तो माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि हम दिवालिया हो जाएंगे। अब, वे चुनाव जीतने के लिए हमारे मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं। हमने वोटों के लिए इन गारंटियों को लागू नहीं किया, महिलाएं बढ़ती कीमतों के कारण संघर्ष कर रही थीं, गैस की कीमतें बढ़ रही थीं और दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थीं। हमने उनका समर्थन करने के लिए ये गारंटियां पेश कीं। अब उन्होंने हर जगह यही मॉडल शुरू कर दिया है। यह सवाल करने से पहले कि क्या हमारा राज्य दिवालिया हो रहा है, उनसे पूछें कि उन्होंने कर्नाटक में क्या योगदान दिया है। जब उनसे ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए धन जारी नहीं किए जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वादे पूरे किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को पहले अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने दीजिए।