By अंकित सिंह | Mar 07, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया और पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभ वितरित किए। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 2 लाख पात्र लाभार्थियों को लाभ वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य व्यापक खाद्य सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करना है, जिससे वंचितों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है ताकि कुपोषण और एनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि आज, दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े संगठन इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ने गांवों में बीमारियों को कम करने में मदद की है। हर घर जल अभियान, जो स्वच्छ पानी तक पहुंच सुनिश्चित करता है, ने भी बीमारियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था। हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया। अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। मोदी ने कहा कि बीते दशक में पूरे देश में हमने गरीब को सशक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम किया। गरीब के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत न आए। पक्का घर हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो... इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमा का एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया गया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया। इसके अलावा हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया। आज देश में 36 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी बीमा योजनाओं से जुड़े हैं और अब तक 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा क्लेम राशि के रूप में इन परिवारों को दिया जा चुका है। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हर गरीब की गारंटी मोदी लेगा।
मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बीते दशक में मिडिल क्लास को सशक्त करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस साल के बजट में इसी भावना को आगे बढ़ाया गया। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर 0 टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि सूरत उद्यमियों का शहर है। सूरत लाखों लोगों को रोजगार देता है। हमारी सरकार स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रही है, यही वजह है कि एमएसएमई को बहुत मदद मिल रही है, जिसकी शुरुआत उनकी परिभाषा में संशोधन से हुई है ताकि वे अपने कारोबार का विस्तार कर सकें।