जम्मू हवाई अड्डे के विस्तार की परियोजना को पर्यावरण मंजूरी के लिए जनसुनवाई की गयी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 30, 2022

जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शुक्रवार को जम्मू हवाई अड्डे पर 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सिविल एन्क्लेव के विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के तहत यहां जनसुनवाई की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जम्मू हवाई अड्डे पर एक अत्याधुनिक नये टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने के वास्ते 122 एकड़ से अधिक भूमि की पहचान की गई है। अधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई में पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि और बेलीचरन, बशीर गुर्जर बस्ती, डोडा बस्ती, पुंछ बस्ती गांवों के प्रमुख नागरिकों और निवासियों के अलावा हवाई अड्डा प्राधिकरण, छावनी बोर्ड के अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना के लिए चिह्नित भूमि का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन विभाग का है, जिसे कार्यालयों और पोल्ट्री के स्थानांतरण के लिए नगरोटा में वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई है। अधिकारी ने कहा कि जम्मू के अतिरिक्त उपायुक्त हरविंदर सिंह, जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जम्मू) के क्षेत्रीय निदेशक सत पॉल और जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जम्मू-दक्षिण) के मंडल अधिकारी अरशद नजीर मलिक के पैनल ने जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और उनके सवालों के जवाब दिए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (जेकेईआईएए) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई है। अधिकारी ने कहा कि योजना के विभिन्न पहलुओं और प्रस्तावित विस्तार स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से संबंधित अन्य सामान्य मुद्दों पर विस्तृत सार्वजनिक चर्चा और विचारों की अभिव्यक्ति की गई। परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना के निर्माण के दौरान और बाद में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों, वर्षा जल संचयन, सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना और अग्निशमन उपकरण जैसे विभिन्न उपायों को अपनाने का प्रस्ताव दिया।

प्रमुख खबरें

वाजपेयी का कार्य और नेतृत्व राष्ट्र के विकास के लिए पथ-प्रदर्शक बना रहेगा: मोदी

Karnataka में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कांग्रेस के भीतर या कहीं भी कोई अटकलें नहीं: Shivakumar

Jammu and Kashmir Police ने मादक पदार्थ तस्कर की तीन करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Odisha government ने 1,333 करोड़ रुपये के 11 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी