झूठे मामले में फंसाया गया, जेल से सरकार चला, अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना

By अभिनय आकाश | Aug 25, 2025

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री द्वारा जेल से सरकार चलाने के औचित्य पर सवाल उठाने पर उन्हें केंद्र द्वारा गढ़े गए एक मामले में जेल में डाला गया है। शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद सरकार चलाने वाले केजरीवाल ने भाजपा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में जेल भेजा जाता है, वहीं गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को अगर भगवा पार्टी से संबंधित हैं तो मंत्री बना दिया जाता है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत जब केंद्र सरकार ने मुझे झूठे मामले में फंसाया और जेल भेज दिया, तो मैंने जेल से 160 दिनों तक सरकार चलाई।

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उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ अमित शाह के साक्षात्कार का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने नए विधेयक का बचाव किया, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को हटाने की बात कही गई है। शाह ने पूछा कि भ्रष्टाचार के आरोपी या पाँच साल से ज़्यादा की सज़ा वाले आरोपों का सामना कर रहे लोगों के लिए, ऐसे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों का जेल में बैठकर सरकार चलाना कितना उचित है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए पूछा, "क्या एक ऐसे व्यक्ति को भी अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए जो गंभीर अपराधों के अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करता है, उनके सभी मामले खारिज करवाता है और उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाता है? 

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केजरीवाल ने आगे सवाल किया, अगर किसी को झूठे मामले में फंसाया जाता है, जेल भेजा जाता है और बाद में बरी कर दिया जाता है, तो उसे झूठे मामले में फंसाने वाले मंत्री को कितने साल की कैद की सजा मिलनी चाहिए? केजरीवाल को पिछले साल मार्च में प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इस तरह वे हिरासत में लिए जाने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बने। इस्तीफा देने के बजाय, आप संयोजक ने सरकार चलाना जारी रखा और जमानत मिलने के बाद ही इस्तीफा दिया। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए, केजरीवाल ने कहा कि जब वे जेल से प्रशासन चला रहे थे, तब भी दिल्लीवासियों को आवश्यक सेवाएँ मिलती रहीं, जबकि उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार में अब ऐसा नहीं है।


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