Amit Shah ने संविधान संशोधन विधेयक का किया बचाव, धनखड़ के इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी
बड़ी खबर! केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों को सिरे से खारिज किया। शाह ने स्पष्ट किया कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने निजी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, कोई राजनीतिक दुर्भावना नहीं। इस बीच, उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक का भी बचाव किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सरकार के प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक का बचाव किया किया। साथ ही, उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया।
समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, शाह ने इस कदम के पीछे राजनीतिक द्वेष के दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'जगदीप धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार बहुत अच्छा काम किया।'
उन्होंने आगे स्पष्ट किया, 'धनखड़ जी ने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को भी इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और इसमें कुछ और खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।'
Aug 25, 2025 19:25 | गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधा
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Aug 25, 2025 19:24 | कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर क्या कहा?
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Aug 25, 2025 19:22 | अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशानादिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री द्वारा जेल से सरकार चलाने के औचित्य पर सवाल उठाने पर उन्हें केंद्र द्वारा गढ़े गए एक मामले में जेल में डाला गया है। शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद सरकार चलाने वाले केजरीवाल ने भाजपा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में जेल भेजा जाता है, वहीं गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को अगर भगवा पार्टी से संबंधित हैं तो मंत्री बना दिया जाता है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत जब केंद्र सरकार ने मुझे झूठे मामले में फंसाया और जेल भेज दिया, तो मैंने जेल से 160 दिनों तक सरकार चलाई। |
Aug 25, 2025 16:27 | अमित शाह के बयान पर भड़के अखिलेश यादवसमाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि दुनिया भर में जिन सरकारों ने ऐसे कानून बनाए, वे टिक नहीं पाईं। किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रस्ताव वाले विधेयक पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का जवाब देते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया भर में, ऐतिहासिक रूप से, तानाशाही सरकारें रही हैं जो सत्ता से बाहर न जाने के लिए ऐसे कानून लाती रहीं। इटली, जर्मनी और रूस ने भी इसे देखा। हालाँकि, वे सरकारें टिक नहीं पाईं। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए हैं। |
Aug 25, 2025 16:26 | अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवारदिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। केजरीवाल ने पूछा कि उस व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए जो अपराधियों को राजनीतिक दलों में शामिल करता है और बाद में उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाता है। अरविंद केजरीवाल ने 'एक्स' पर लिखा कि क्या उस व्यक्ति को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए जो गंभीर अपराधों के अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करता है, उनके सभी मामलों को खारिज करवाता है और उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाता है? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? |
Aug 25, 2025 16:25 | अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला दियाशाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले का ज़िक्र किया, जिन्होंने शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यह विधेयक लागू होता, तो केजरीवाल को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ता। उन्होंने कहा, 'अगर यह क़ानून लागू होता, तो उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ता। उनके बाहर आने के बाद जब जनता ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, तो उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा दे दिया और आतिशी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने घूमना शुरू किया, जनता उनसे सवाल पूछने लगी।' |
Aug 25, 2025 16:24 | Amit Shah का Rahul Gandhi पर हमला
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Aug 25, 2025 16:23 | शाह ने कहा, विपक्ष के शामिल न होने पर भी जेपीसी अपना काम करेगी130वें संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों द्वारा जेपीसी का बहिष्कार करने पर, अमित शाह ने कहा कि मौजूदा लोग ज़रूरी काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया है और अगर वे इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, तो यह उन पर निर्भर है। उन्होंने कहा, 'जेपीसी अपना काम करेगी। मौजूदा लोग काम करेंगे। कल, अगर विपक्ष अभी से लेकर चार साल तक किसी काम में सहयोग नहीं करेगा, तो क्या देश नहीं चलेगा? ऐसे नहीं चलता। हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका दें। अगर वे अपनी बात नहीं रखना चाहते, अगर वे बोलना नहीं चाहते, तो देश की जनता भी ये सब देख रही है।' |
Aug 25, 2025 16:22 | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक 2025 का बचाव किया130वें संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रहे हैं, उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। एएनआई पॉडकास्ट में बोलते हुए, गृह मंत्री शाह ने कहा कि इस संबंध में एक प्रावधान पहले से ही मौजूद है और किसी भी छोटे-मोटे आरोप में नए संशोधन लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा जहां 5 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, वहां व्यक्ति को पद छोड़ना होगा। किसी भी छोटे-मोटे आरोप के लिए पद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है... आज भी, भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को दो साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तो उसे संसद सदस्य के पद से मुक्त कर दिया जाएगा... कई लोगों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और सज़ा पर रोक लगने के तुरंत बाद उन्हें बहाल कर दिया गया था। |
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