By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 12, 2026
सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत बैटरी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, विक्रम सोलर, अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज और एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस समेत 22 कंपनियों ने बोलियां जमा की हैं। इस निविदा के तहत ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण के लिए 10 गीगावाट घंटे (जीडब्ल्यूएच) की उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी विनिर्माण क्षमता आवंटित की जानी है। भारी उद्योग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि देश में बड़े पैमाने पर एसीसी बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए जारी वैश्विक निविदा के तहत उसे 22 बोलियां मिली हैं।
यह 10 जीडब्ल्यूएच क्षमता राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के तहत निर्धारित कुल 50 जीडब्ल्यूएच विनिर्माण क्षमता का हिस्सा है। इसमें से 40 जीडब्ल्यूएच क्षमता दो चरणों में लाभार्थी कंपनियों को पहले ही आवंटित की जा चुकी है। अन्य बोलीदाताओं में एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, अवाडा इलेक्ट्रो, फुजियामा पावर सिस्टम्स, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर, वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, गोदावरी न्यू एनर्जी, रिन्यू फोटोवोल्टिक्स, सन ड्रॉप्स एनर्जिया, जीके एनर्जी, जेपीएम एनर्जी सॉल्यूशंस, लाइनएज पावर, महेंद्र स्पंज एंड पावर, एनश्योर रिलायबल पावर सॉल्यूशंस, साई बायोएनर्जी, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स और यूटेक न्यू एनर्जी शामिल हैं।
निविदा के लिए प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) 15 जुलाई, 2026 को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर जारी किया गया था। इसके लिए 29 जुलाई को बोली-पूर्व बैठक हुई थी। बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर थी और तकनीकी बोलियां 11 नवंबर को मंत्रालय में बोलीदाताओं की मौजूदगी में खोली गईं।
मंत्रालय के मुताबिक, बोली प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी दो-चरणीय गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) व्यवस्था के तहत संचालित की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई, 2021 में राष्ट्रीय एसीसी बैटरी भंडारण कार्यक्रम के तहत पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 18,100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था।
योजना का लक्ष्य देश में 50 जीडब्ल्यूएच एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता विकसित करना है। ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण के लिए निर्धारित 10 जीडब्ल्यूएच क्षमता से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के बीच देश की बढ़ती ऊर्जा भंडारण जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और एसीसी प्रौद्योगिकी की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में भी मदद मिलेगी।