By अभिनय आकाश | Feb 17, 2022
उच्चतम न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत कोटा संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, राज्य को नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। मामले में शामिल पक्षों से कहा कि जब उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करे तो कोई स्थगन की मांग न करें।
फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व अन्य औद्योगिक संस्थानों की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाए राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम-2020 को संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया। दवे के अनुसार ऐसे तो देश के सभी राज्य अपना अलग कानून बना लेंगे। कोर्ट ने कहा है कि अभी यह मामला नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार भी नहीं किया गया है।