By अंकित सिंह | Mar 10, 2026
मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदाराना माहौल में हुई, क्योंकि विपक्ष ने लोकसभा के अंदर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और राज्यसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। सरकार ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि 2017 से 2023 के बीच देश में 1,050 आतंकवादी हमले या घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें आम नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान गई। राज्यसभा में प्लास्टिक के प्रसंस्करण, पुन:चक्रण तथा पुन:उपयोग करने पर जोर देने की मांग उठी।
लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष सदन में संकल्प लाकर अध्यक्ष ओम बिरला पर व्यक्तिगत आक्रमण नहीं कर रहा है, लेकिन सदन एवं संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। बिरला को हटाने के लिए सदन में लाए गए संकल्प पर चर्चा की शुरुआत करते हुए गोगोई ने यह आरोप भी लगाया कि वर्तमान समय में लोकसभा में माइक को भी एक ‘अस्त्र’ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया और विपक्ष के सदस्यों ने उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। बिरला को हटाने के लिए सदन में लाए गए संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए रीजीजू ने दावा किया कि विपक्ष के कई सांसद इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कम से कम 50 से ज्यादा सांसद मुझसे मिले हैं और कहा कि वे बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, हम मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं।’ संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका नहीं देने संबंधी विपक्ष के दावों के संदर्भ में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कभी पक्षपात नहीं किया और आप उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं।
जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ‘‘गैरजिम्मेदार’’ होने का आरोप लगाया और कहा कि सदन में अध्यक्ष ओम बिरला नहीं, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास का संकल्प लाया जाना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसद लावू श्रीकृष्णदेव रायलू ने मंगलवार को विपक्ष पर केवल सुर्खियों में रहने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ संकल्प लाने का आरोप लगाया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों पर ‘तमाशा’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘‘विपक्ष यहां हाय-हाय कर रहा है, दुनिया सरकार की वाह-वाह कर रही है।’’ निचले सदन में कृषि से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए चौहान ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘ये राज्य की जनता को केंद्र की योजनाओं से होने वाले लाभों से वंचित करने का पाप कर रहे हैं’’।
राज्यसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन कर गए, जिसके बाद सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है और उसका यह आचरण निंदनीय है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज समाप्त हो गया है और राज्य सरकार न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं करती।
राज्यसभा सदस्य उज्ज्वल देवराव निकम ने मंगलवार को सरकार से अनुरोध किया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों में कुछ सीमित प्रशासनिक लचीलापन प्रदान किया जाए, ताकि कुछ पीड़ित लड़कों को साक्ष्य देने के दौरान झिझक से राहत मिल सके।
सरकार पर वास्तविक आंकड़े बताने की जगह लोकलुभावन तस्वीर दिखाने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस ने कहा कि यदि सरकारी योजनाओं का सुदृढ़ कार्यान्वयन होता तो गांवों की हालत बदल चुकी होती। उच्च सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस की रजनी अशोकराव पाटिल ने कहा कि गांवों को सशक्त करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी लेकिन कागजों पर आंकड़े अलग हैं और वास्तविक स्थिति अलग है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला। यादव ने परिवेश पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित बेहतर पर्यावरण प्रशासन की विस्तृत जानकारी दी। सरकार ने प्रदूषण संबंधी मुद्दों पर नियम बनाए हैं। इसी बीच, कांग्रेस सदस्य नीरज डांगी ने वनों की कटाई और प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र पर अवसंरचना परियोजनाओं के प्रभाव की आलोचना की।