By अंकित सिंह | Mar 11, 2026
लोकसभा में बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर गरमागरम बहस जारी रही। मंगलवार को हुई बहस के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहने, माइक्रोफोन बंद किए जाने, विपक्षी सदस्यों को बोलने की अनुमति न दिए जाने और सामूहिक निलंबन जैसे प्रमुख मुद्दों पर शिकायत दर्ज की थी। इस बीच, राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी रही। वहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस के लिए आवश्यक हस्ताक्षर ले लिये गए हैं और अगले एक-दो दिन में संसद के दोनों सदनों में इसे दिये जाने की तैयारी है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष के संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव लाया जाना अफसोसनाक घटना है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाई। उन्होंने कहा कि पहले जो तीन बार प्रस्ताव आया था, वो तब आया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन हम कभी नहीं लाए। तीनों बार ये परंपरा रही कि जब स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा होगी तब इस स्थान पर स्पीकर साहब स्थान ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन ओम बिरला जी एकमात्र स्पीकर ऐसे हैं, जिन्होंने मोरल ग्राउंड पर जब से इन्होंने उन्हें नामित किया, तब से वो नहीं आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सदन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाता और तंज कसते हुए कहा कि ‘‘ फोमो (फियर ऑफ मिसिंग आउट) गांधी को सुर्खियों से हट जाने का डर लगता है’’।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अध्यक्ष ओम बिरला के हाथ ‘‘बांध’’ दिये हैं, जिससे उन्हें सत्तारूढ़ दल की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि देश में रसोई गैस एलपीजी की कथित किल्लत मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जनता कितना बर्दाश्त करेगी? लोकसभा सदस्य ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि सदन में उन्हें बोलने से कई बार रोका गया है और देश के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता को सदन में बोलने नहीं दिया गया। वहीं, सदन में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने संसदीय प्रणाली पर ‘कॉल एंड शकधर’ की एक किताब को उद्धृत करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रहित के मुद्दों पर बोलते समय ध्यानपूर्वक शब्दों का चयन करना चाहिए और विदेशी धरती पर दलीय राजनीति नहीं करनी चाहिए।
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया धोखाधड़ी है और इसे विभिन्न राज्यों में चुनाव जीतने के लिए चलाया जा रहा है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए खरगे ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सभी चुनावी राज्यों में चलाई जा रही है।
ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2026-27 के बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है। भाजपा के बाबूभाई जेसंगभाई देसाई ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जिनके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया कि सरकार ने सूरत और कुरनूल के बीच नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने का निर्णय लिया है, जिससे दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी लगभग 320 किलोमीटर कम हो जाएगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में गडकरी ने कहा कि इस राजमार्ग के निर्माण के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा समय भी घटकर 12 घंटे से कम हो जाएगा।
राज्यसभा में भाजपा के बाबू राम निषाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे में हुए कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर क्षोभ व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की कि राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए अन्यथा आने वाले समय में कोई और राज्य इसकी पुनरावृत्ति कर सकता है।