By अभिनय आकाश | Jul 01, 2026
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि बकरीद या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। सरकार का तर्क है कि इस फ़ैसले से एक तरह की पूरी पाबंदी लग जाती है, जिसकी व्यवस्था मौजूदा कानून में नहीं है। अपनी स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) में राज्य ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में व्यापक प्रतिबंध लगाकर मूल जनहित याचिका (PIL) के दायरे का उल्लंघन किया है, जबकि याचिका कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों की हत्या को रोकने तक ही सीमित थी। यह अपील मद्रास हाई कोर्ट के 27 मई, 2026 के उस फ़ैसले को चुनौती देती है, जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और वी. लक्ष्मीनारायण की डिवीज़न बेंच ने सुनाया था।
सरकार का कहना है कि तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958; तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम, 1998; तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023; पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और बूचड़खानों से जुड़े नियमों का एक ढांचा है जो पशु वध को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय उसे रेगुलेट करता है। राज्य ने यह भी बताया कि 1958 का अधिनियम कुछ खास श्रेणियों की गायों के वध की अनुमति देता है - जैसे कि वे गायें जो तय उम्र से अधिक की हों और जिन्हें प्रजनन या काम के लिए अनुपयुक्त प्रमाणित किया गया हो बशर्ते कि कानूनी शर्तों का पालन किया जाए। याचिका के अनुसार, पूरी तरह से प्रतिबंध का आदेश देकर, हाई कोर्ट ने असल में विधायी नीति की जगह न्यायिक निर्देशों को लागू कर दिया।
तमिलनाडु ने हाई कोर्ट की उस चर्चा पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें यह देखा गया कि क्या इस्लाम के तहत गाय की कुर्बानी एक ज़रूरी धार्मिक रस्म है। राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा किसी भी पक्ष ने नहीं उठाया था और कोर्ट के सामने चल रहे विवाद से इसका कोई लेना-देना नहीं था। याचिका में हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को भी चुनौती दी गई है जो 1976 के सरकारी आदेश पर आधारित था। यह आदेश दूध के उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जारी किया गया था। राज्य का तर्क है कि कार्यकारी निर्देश उन कानूनी प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकते जो जानवरों की हत्या को नियंत्रित करते हैं।