By अभिनय आकाश | Apr 12, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता के खिलाफ राजस्व बकाया मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया है और राज्य को "दिमाग का उपयोग न करने" और अधिकार क्षेत्र के अनुचित अभ्यास के लिए फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मुरादाबाद में एक संपत्ति के बकाया राजस्व विवाद के संबंध में याचिकाकर्ता यूसुफ मलिक के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में एनएसए के तहत शक्ति के प्रयोग से शीर्ष अदालत काफी हैरान है।
पीठ ने राज्य के वकील से पूछा कि क्या यह एनएसए का मामला है? यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप सामने आते हैं। यह दिमाग के गैर-अनुप्रयोग और अधिकार क्षेत्र के अनुचित अभ्यास का मामला है। हम एनएसए के तहत कार्यवाही को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को स्वतंत्र किया जाए। यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता को पहले ही दो अलग-अलग प्राथमिकी में जमानत दे दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस प्राधिकरण ने एनएसए के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन किया था।
शीर्ष अदालत ने मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर झूठे मामलों में फंसाया गया है और उसके बाद एनएसए के प्रावधानों को लागू करके उनके खिलाफ निरोध आदेश पारित किया गया था, जिसमें उन्हें कैद में रखने की मंशा थी। अनिश्चित काल के लिए।