By अभिनय आकाश | Jul 20, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुझाव दिया कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का फिर से गठन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि वह चाहेगी कि जांच किसी ऐसे सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) अधिकारी से कराई जाए, जिन्हें ऐसे मामलों को संभालने का अनुभव हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि पहले बनाई गई SIT को शुरुआती रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया था। इसलिए, कोर्ट ने कहा कि पूरी जांच के लिए एक अलग SIT बनाई जानी चाहिए। कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि SIT का गठन सच्चाई का पता लगाने के लिए किया गया था और उसे पता चला कि यह एक संज्ञेय अपराध है। इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखनऊ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IGP) और दो सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) अधिकारी SIT का हिस्सा थे, और पूछा कि क्या वे निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य जांच कर सकते हैं।
अदालत ने तब कहा था चूंकि कुछ रिट याचिकाओं में यह कहा गया है कि कुछ FIR पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं और मामले की जांच के लिए एक SIT बनाई गई है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई SIT को निर्देश देते हैं कि वह इस कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।