By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 15, 2018
नयी दिल्ली। बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को दबाव वाली बिजली परियोजनाओं की समस्याओं से निपटने के उपायों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। हालांकि, बैठक में आरबीआई की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। सूत्र ने कहा, ‘‘बिजली मंत्रालय ने दबाव वाली बिजली परियोजनाओं के मसले के समाधान को लेकर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक में विस्तार से बातों को रखा।’’
बैठक में बैंक अधिकारियों, वित्तीय संस्थान तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने जो सुझाव दिये उसमें निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादकों के लिये भुगतान सुरक्षा प्रणाली, कोयले की व्यवस्था जैसे प्रोत्साहनों के साथ नये सिरे से बिजली खरीद समझौता तथा बिजली वितरण कंपनियों द्वारा समय पर भुगतान का कड़ा निर्देश शामिल हैं। समिति की पहली बैठक 31 अगस्त 2018 को हुई।
समिति का गठन सरकार ने किया है जिसमें रेलवे, वित्त, बिजली और कोयला मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा बिजली क्षेत्र को अधिक कर्ज दे रखे बैंक शामिल हैं। इसका मकसद दबाव वाली परियोजनाओं के मसले का समाधान तथा उसे पटरी पर लाना है। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति की शुक्रवार को दूसरी बैठक हुई।
बैठक की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव ने की। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के अधिकारी शामिल हुए तथा दबाव वाली बिजली परियोजनाओं के मुद्दे के समाधान के उपायों पर चर्चा की। बातचीत आगे भी जारी रहेगी। सूत्रों के अनुसार हालांकि, आरबीआई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए। समिति की पहली बैठक में आरबीआई भी शामिल हुआ था।