By अंकित सिंह | Apr 16, 2026
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि वह प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास का उपयोग उन क्षेत्रों में सत्ता को मजबूत करने के लिए कर रहा है जहां सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, और इस कदम को महिला आरक्षण लागू करने की आड़ में राजनीतिक विमुद्रीकरण करार दिया। पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने दावा किया कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक संतुलन बदलने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मामला बहुत सीधा है। सरकार की योजना है कि सत्ताधारी दल के मजबूत क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाए। वे इस बदलाव के लिए महिला आरक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह राजनीतिक नोटबंदी है।
उन्होंने परिसीमन पर व्यापक परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर और आर्थिक योगदान में भिन्नता वाले राज्यों के दृष्टिकोण को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने का विरोध किया, जबकि उन्होंने आरक्षण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि हम महिला आरक्षण के पक्षधर हैं। हम 2023 में पारित प्रस्ताव के साथ खड़े हैं, लेकिन परिसीमन के माध्यम से वे सभी वर्गों को बिखेरना और संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं।
गुरुवार को, विपक्ष द्वारा ध्वनि मत के बजाय विभाजन की मांग के बाद, परिसीमन विधेयक, 2026, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। विभाजन के परिणामस्वरूप 333 मतों में से 251 मत पक्ष में और 185 मत विपक्ष में पड़े, जिससे तीनों विधेयकों को पेश करने की अनुमति मिल गई।