By दिनेश शुक्ल | Jun 05, 2020
भोपाल। मध्य प्रदेश में लोगों को अब विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग-अलग जानकारी नहीं मांगनी होगी। इसको लेकर सरकार एकल नागरिक डाटाबेस तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में शीघ्र ही ''एकल नागरिक डाटाबेस' तैयार किये जाने का कार्य किया जाएगा। अभी विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए नागरिकों से बार-बार जानकारी मांगनी पड़ती है। एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से नागरिकों को बार-बार जानकारी नहीं देनी होगी। शासन के पास उपलब्ध जानकारी का विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को मंत्रालय में एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किए जाने संबंधी बैठक ले रहे थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान, तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश राज्यों में नागरिक डाटाबेस बनाया गया है। राजस्थान में यह योजना 'भामाशाह' के नाम से तथा आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना में 'प्रजा साधिकार' नाम से संचालित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से हितग्राहियों से बार-बार उनके दस्तावेज नहीं मांगने होंगे। जैसे एक बार किसी नागरिक का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उसका रिकार्ड एकल डाटाबेस में रहेगा, अत: किसी दूसरी योजना का लाभ लेने के लिए उससे दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
एकल नागरिक डाटाबेस में नागरिक के नाम, पते आदि के अलावा उसकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि का विवरण, उगाई गई फसल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आदि की जानकारी रहेगी। एकल डाटाबेस के निर्माण के लिए समग्र डाटा को बेहतर बनाया जाएगा तथा आधार के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के डाटा का मिलान कर तथा नागरिक का बायोमेट्रिक्स सत्यापन कर एकल डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा। इसे निरंतर अपडेट करने की व्यवस्था भी की जाएगी।