Jan Gan Man: SIR का स्वागत मगर नीति पर उठा सवाल, 2002-2004 की सूची पर भरोसा क्यों कर रहा है निर्वाचन आयोग?

चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत की है। देखा जाये तो यह कोई मामूली कवायद नहीं है क्योंकि लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन होगा। घर-घर जाकर बीएलओ तीन दौर में जांच करेंगे, ऑनलाइन फार्म भी भरे जा सकेंगे। देखने में यह लोकतंत्र की सफाई का अभियान है, पर इसके भीतर कई परतें हैं और कुछ असहज सवाल भी हैं।

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चुनाव आयोग का कहना है कि जिनका नाम या जिनके अभिभावकों का नाम 2002 से 2004 की एसआईआर में था, उन्हें दस्तावेज़ देने की जरूरत नहीं होगी। यह छूट नीतिगत भूल है। इसका निहितार्थ यह है कि “2002 से पहले भारत में कोई घुसपैठ नहीं हुई और 2002–2004 की सूची में दर्ज हर व्यक्ति भारत का वैध नागरिक है।” बीस साल पुरानी मतदाता सूची के सहारे घुसपैठियों की नागरिकता को एक तरह से स्थायी करना मानो लोकतंत्र की चौकी पर “पहरेदारों की छुट्टी” की घोषणा कर देना है। 2002–2004 की सूची को “सत्य” घोषित करना एक सुविधाजनक शॉर्टकट है, पर लोकतंत्र कभी शॉर्टकट से नहीं चलता। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह इस नीति की पुनर्समीक्षा करे, ताकि जनता को यह भरोसा रहे कि मतदाता सूची में कोई घुसपैठिया नहीं है।