By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 12, 2019
नयी दिल्ली। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा दसवीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुल्क बढ़ाये जाने के एक दिन बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि उन्होंने शिक्षा विभाग को एक ऐसा फार्मूला निकालने का निर्देश दिया है जिससे छात्रों को शुल्क वृद्धि का भुगतान करने में बोझ नहीं उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सीबीएसई में सबसे बड़ी हितधारक है और यदि इस तरह की चीजें चलती रही तो सरकार अपना बोर्ड रखने पर विचार कर सकती है।
सीबीएसई ने रविवार को कक्षा दसवीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुल्क में 1,150 रुपये तक बढोतरी कर दी। सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क में भी दो गुनी वृद्धि की गई है और अब उन्हें पांच विषयों के लिए 750 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये देने होंगे। सीबीएसई ने कहा, ‘‘अनुसूचित जाति (एसी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों को अब पांच विषयों के लिए 1,200 रुपये देने होंगे जो पहले 350 रुपये देते थे।’’
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सिसोदिया ने कहा, ‘‘हमारे अधिकारियों ने सीबीएसई के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और उनसे परीक्षा का शुल्क नहीं बढ़ाये जाने का अनुरोध किया था क्योंकि इससे छात्रों पर बोझ बढ़ेगा। सीबीएसई में दिल्ली सबसे बड़ा हितधारक है और हमारी राय को महत्व दिया जाना चाहिए। इस तरह हम अपना बोर्ड बनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं।’’ मंत्री ने कहा कि शिक्षा निदेशालय को एक ऐसा तरीका निकालने को कहा गया है जिससे छात्रों पर बोझ कम किया जा सके।