By नीरज कुमार दुबे | Nov 14, 2026
राजनीति में किताबें सिर्फ अतीत के पन्ने नहीं पलटतीं, वे कई बार उन सवालों को भी जिंदा कर देती हैं, जिन्हें सत्ता के गलियारों में बरसों तक दबाकर रखने की कोशिश की जाती रही हो। कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रहीं सोनिया गांधी की नई आत्मकथा Belonging: A Journey of Love भी कुछ ऐसा ही करती दिखाई देती है। किताब में निजी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं से पर्दा उठाया गया है, लेकिन जैसे ही बात कांग्रेस के विवादित राजनीतिक इतिहास की आती है, कहानी का अंदाज बदल जाता है। यहां स्वीकारोक्ति से ज्यादा सफाई नजर आती है, खुलासों से ज्यादा चयनात्मक विवरण दिखाई देते हैं और सबसे असहज सवालों पर खामोशी का पर्दा पड़ा दिखता है।
देखा जाये तो सोनिया गांधी की यह किताब दो अलग-अलग हिस्सों में बंटी नजर आती है। एक हिस्से में इटली के छोटे से शहर ऑर्बासानो में बीता बचपन, राजीव गांधी के साथ प्रेम और विवाह, नेहरू-गांधी परिवार में उनका जीवन और कैंसर से संघर्ष जैसे निजी अनुभव हैं। इस हिस्से में सोनिया एक साधारण, संवेदनशील और संघर्षों से गुजरने वाली महिला के रूप में सामने आती हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा उनके राजनीतिक जीवन का है, जहां वही सहजता और बेबाकी गायब हो जाती है। इमरजेंसी, 1984 के सिख विरोधी दंगे, बोफोर्स, भोपाल गैस त्रासदी और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर किताब का रुख कई नए राजनीतिक सवाल खड़े करता है।
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इमरजेंसी का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी बताती हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजीव गांधी चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर नए चुनाव का सामना करें। लेकिन इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की राय को प्राथमिकता दी। सोनिया के मुताबिक, इमरजेंसी के दौरान संवैधानिक पद नहीं होने के बावजूद संजय गांधी फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।
यहां सोनिया की किताब में एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर उभरती है। इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी को पीछे धकेलते हुए संजय गांधी की भूमिका को अधिक प्रमुखता दी गई है। यहां तक कि 1977 में कांग्रेस की करारी हार के बाद परिवार के भीतर हुई एक चर्चा का भी जिक्र है, जिसमें राजीव गांधी ने संजय गांधी को सीधे तौर पर इंदिरा गांधी की राजनीतिक दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन किताब में संजय गांधी के उस योगदान का जिक्र नहीं है, जब 1980 में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।
किताब का सबसे संवेदनशील हिस्सा 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ भयानक हिंसा हुई थी। उस समय राजीव गांधी के चर्चित बयान 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है' को लेकर कांग्रेस आज भी राजनीतिक आलोचना का सामना करती है। लेकिन सोनिया गांधी अपनी किताब में राजीव गांधी की छवि का बचाव करती हैं। उनका कहना है कि राजीव न्यायप्रिय और संवेदनशील व्यक्ति थे और निर्दोष लोगों के खिलाफ हुई हिंसा को किसी भी तरह मंजूरी नहीं दे सकते थे। हालांकि, वह यह भी स्वीकार करती हैं कि उस समय शासन व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी और कुछ जिम्मेदार लोगों ने हिंसक भीड़ को रोकने के बजाय आंखें मूंद ली थीं। कुछ मामलों में लोगों को उकसाने की भूमिका भी रही। यानी किताब में हिंसा की भयावहता और प्रशासनिक विफलता का जिक्र तो है, लेकिन राजीव गांधी की राजनीतिक जिम्मेदारी पर सवालों का जवाब बचाव की भाषा में दिया गया है।
साथ ही बोफोर्स घोटाला कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिसने राजीव गांधी की सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया था। सोनिया गांधी इस विवाद का जिक्र तो करती हैं, लेकिन उसका दायरा बेहद सीमित रखती हैं। वह राजीव गांधी पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों, उनके स्पष्टीकरण और 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आरोप खारिज किए जाने का उल्लेख करती हैं। लेकिन पुस्तक में इतालवी कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोची का नाम तक नहीं आता, जिसका नाम बोफोर्स विवाद में लंबे समय तक राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात भोपाल गैस त्रासदी और यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वॉरेन एंडरसन के देश छोड़कर जाने के प्रकरण पर उनकी चुप्पी है। यह वही मुद्दा है, जिसे बीजेपी आज भी राजीव गांधी सरकार को घेरने के लिए उठाती है।
वहीं शाहबानो मामले में सोनिया गांधी लिखती हैं कि वह राजीव गांधी के फैसले से सहमत नहीं थीं और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर उनसे सवाल भी किए थे। हालांकि, राजीव गांधी ने उन्हें समझाया था कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी व्यवस्था को संकट में डाले बिना शाहबानो और दूसरी महिलाओं के हितों का समाधान तलाश रहे थे।
साथ ही बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी किताब में महत्वपूर्ण है। 1986 में फैजाबाद की अदालत के आदेश के बाद बाबरी मस्जिद के ताले खोले जाने की घटना का जिक्र करते हुए सोनिया इसे अचानक लिया गया न्यायिक फैसला बताती हैं। वह इस बात पर भी जोर देती हैं कि आदेश के बाद महज एक घंटे के भीतर जिस तेजी से ताले खोले गए, वह संदेह पैदा करने वाला था। लेकिन उस समय केंद्र और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन सरकार की भूमिका का सवाल अपनी जगह कायम रहता है।
इसके अलावा, किताब में पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के साथ सोनिया गांधी के संबंधों के विवादित पहलुओं को भी सीमित जगह मिली है। नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश नहीं दिए जाने की घटना का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं, 1998 में सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के प्रकरण को सोनिया ने बेहद सहज तरीके से पेश किया है। साथ ही राहुल गांधी द्वारा 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ने की घटना का भी किताब में जिक्र नहीं है। यह वही घटनाक्रम था जिसने तत्कालीन सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया था।
बहरहाल, सोनिया गांधी की आत्मकथा ने नेहरू-गांधी परिवार की निजी दुनिया की खिड़की जरूर खोली है, लेकिन कांग्रेस के राजनीतिक अतीत की पूरी तस्वीर सामने नहीं रखी। जहां परिवार की भावनाओं, संघर्षों और निजी रिश्तों की बात आती है, वहां विस्तार है; लेकिन जहां सत्ता, जवाबदेही और विवादों का हिसाब देना पड़ता है, वहां कहानी कई जगह अधूरी रह जाती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू है।