नयी दिल्ली।  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े मुआवजे के जल्द भुगतान की मांग के मुद्दे पर मंगलवार को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और जीएसटी परिषद की बैठक में सामूहिक रुख अख्तियार करने के लिए इनके साथ जल्द डिजिटल बैठक भी करेंगी। सूत्रों का कहना है कि सोनिया पार्टी शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे एवं हेमंत सोरेन के साथ डिजिटल बैठक कर जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी से जुड़े मुआवजे के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से साझा रणनीति बनाएंगी। जीएसटी परिषद की बैठक 27 अगस्त को होगी। इस बैठक में NEET-JEE परीक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का पूरा एवं समय से भुगतान करना चाहिए। 

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उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद के 5 साल तक किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी है। राजस्व में इस कमी की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि राज्य के राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है।