By अंकित सिंह | Apr 15, 2026
केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन को लेकर कई राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है और आश्वासन दिया है कि इसके लागू होने पर किसी भी क्षेत्र को नुकसान नहीं होगा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि संसदीय सीटों में वृद्धि सभी राज्यों के लिए संतुलित और समानुपातिक तरीके से की जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधित्व में समान वृद्धि हो। केंद्र ने संकेत दिया है कि राज्यों में सीटों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिससे विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों की उन आशंकाओं का समाधान होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को अनुचित लाभ मिल सकता है।
महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने से पहले परिसीमन प्रक्रिया होने की उम्मीद है, जिसके तहत जनसंख्या और अन्य कारकों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इस प्रक्रिया को लेकर कुछ राज्यों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। सरकार ने कहा कि विधेयक से संबंधित विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण संसद में चर्चा के दौरान साझा किए जाएंगे।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों को गुमराह करने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। उन्होंने X पर पोस्ट किया कि कुछ लोग गलत परिसीमन आंकड़े देकर दक्षिण भारतीय राज्यों को महिला आरक्षण के मुद्दे पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दल नारी शक्ति के लिए एकजुट हैं।